Better Growth और Bright Future वाले बजट के लिए वित्तमंत्री की पूरी टीम बधाई की पात्र: PM मोदी
नई दिल्ली/टीम डिजिटल। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आज संसद में ‘केन्द्रीय बजट 2024-25 (Union Budget 2024) पेश किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Modi) ने इस बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने वाले इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं।वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम बहुत-बहुत बधाई की पात्र है। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है।
आज का बजट नए अवसर, नई ऊर्जा लेकर आया है। ये ढेर सारे नए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर लेकर आया है। ये बेटर ग्रोथ और ब्राइट फ्यूचर (Better Growth and Bright Futures) लेकर आया है।
आज का बजट, भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत (World’s third Largest Economic Power) बनाने के, उस पूरी प्रक्रिया में कैटेलिस्ट का काम करेगा, विकसित भारत की एक ठोस नींव रखेगा। सभी देशवासियों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं।
25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर PM मोदी ने कहा कि, ये देश के गांव-गरीब-किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो नीयो मीडिल क्लास बना है, यह बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। ये नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। उन्होंने कहा कि, ये मिडिल क्लास (Middle Class) को नई ताकत देने वाला बजट है। ये जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है।
MSME को मिलेगा नया रास्ता इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस बजट से छोटे व्यापारियों, एमएसएमईएस (MSME) लघु उद्योगों का, उसकी प्रगति का नया रास्ता मिलेगा। बजट में मैन्यूफैक्चरिंग (Manufacturing) पर भी बल है, इंफ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure) पर भी बल है।
इससे आर्थिक विकास (Economic Development) को नई गति मिलेगी और गति को भी निरंतरता मिलेगी। साथियों रोजगार और स्वरोजगार के अभूतपूर्व अवसर बनाना, ये हमारी सरकार की पहचान रही है।
देश में बनेंगे करोड़ों नए रोजगार PM मोदी ने कहा कि, आज का बजट इसे और सुदृढ़ करता है। देश और दुनिया ने पीएलआई स्कीम की सफलता देखी है। इस बजट में सरकार ने एम्प्लाईमेंट लिंक्ड इनसेंटिव स्कीम (Employment Linked Incentive Scheme) की घोषणा की है। इससे देश में करोड़ों-करोड़ों नए रोजगार बनेंगे। इस योजना के तहत, जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह, हमारी सरकार देगी। उन्होंने कहा कि, स्किल डेवलपमेंट (Skill Development) और उच्च शिक्षा के लिए मदद हो या फिर 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप की योजना, इससे गांव के, गरीब के मेरे नौजवान साथी, मेरे बेटे-बेटी, देश की टॉप कंपनियों में काम करेंगे, उनके सामने संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे।
Mudra की लिमिट 20 लाख इससे बिना गारंटी के मुद्रा लोन (Mudra Loan) की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया है। इससे छोटे कारोबारियों, विशेष रूप से महिलाओं, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा। ये बजट हमारे स्टार्टअप्स के लिए, इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए ढेर सारे नए अवसर लेकर आया है।
Space Economy को 1000 करोड़ का फंड पीएम मोदी ने कहा कि, स्पेस इकॉनॉमी (Space Economy) को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का फंड हो, ऐंजिल टेक्स हटाने का फैसला हो, ऐसे कई सारे कदम इस बजट में उठाए हैं। आज डिफेंस एक्सपोर्ट्स (Defense Exports) रिकॉर्ड स्तर पर हैं। इस बजट में डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक प्रावधान किए हैं।
Tourism में नई संभावनाएं पीएम मोदी ने कहा कि, आज पूरी दुनिया में भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है। और भारत में टूरिज्म (Tourism) के क्षेत्र में नई संभावनाएं बनी हैं। टूरिज्म क्षेत्र, गरीब और मध्यम वर्ग के लिए कई अवसर लेकर आता है। इस बजट में टूरिज्म क्षेत्र (Tourism) पर भी विशेष बल दिया है।
ncome Tax में राहत पीएम मोदी ने कहा कि, पिछले 10 साल में एनडीए सरकार (NDA) ने सुनिश्चित किया है कि गरीब और मध्यम वर्ग को लगातार टैक्स (Income Tax) से राहत मिलती रहे। इस बजट में भी इनकम टैक्स में कटौती और स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि का फैसला लिया है। टीडीएस (TDS) के नियमों को भी सरल किया है। इन कदमों से हर टैक्सेपेयर को अतिरिक्त बचत होने वाली है।
पूर्वी क्षेत्र का संपूर्ण विकास उन्होंने कहा कि, देश के विकास के लिए भारत के पूर्वी क्षेत्र का संपूर्ण विकास…पूर्वोदय के विजन द्वारा हमारे इस अभियान को नई गति, नई ऊर्जा मिलेगी। हम पूर्वी भारत में कई महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाईवेज, वाटर प्रोजेक्ट्स और पावर प्रोजेक्ट्स का निर्माण कर विकास को नई गति देंगे।सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जाति जनगणना पर याचिकाकर्ता से मांगा जवाब, चार हफ्ते बाद फिर होगी सुनवाई
